एक मुस्लिम महिला मेजर ने देश की सेना की वर्दी कोड को बदलवा दिया

दक्षिण अफ्रीकी सेना ने एक मुस्लिम महिला मेजर की संगति और उसकी कानूनी लड़ाई की दृढ़ता के कारण सैन्य वर्दी पर अपनी नीति बदल दी है।

सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सशस्त्र बलों में मुस्लिम महिला सैनिकों और अधिकारियों के लिए हेडस्कार्फ़ पहनना गैरकानूनी नहीं होगा। सैन्य वर्दी और हेडस्कार्फ़ पर विवाद जून 2018 में शुरू हुआ।

करीब ढाई साल पहले, देश की सेना ने एक मुस्लिम महिला, मेजर फातिमा इसाक के खिलाफ अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करने से इनकार करने और अपनी सैन्य वर्दी के साथ हेडस्कार्फ़ पहनने के लिए आपराधिक आरोप लगे थे।

हेडस्कार्फ़ पहनने की असाधारण अनुमति,
फिर पिछले साल जनवरी में एक सैन्य अदालत ने मेजर फातिमा आईज़िक के खिलाफ आरोप हटा दिए। उसी समय, सैन्य अदालत ने फातिमा को वर्दी के नीचे हेडस्कार्फ़ पहनने की अनुमति दी ।
एक साल पहले, केपटाउन के बाहरी इलाके में कैसल ऑफ गुड होप में, सैन्य अदालत ने मेजर फातिमा को एक काले रंग का हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति दी थी और कहा कि उन्हें अपनी ड्यूटी पर रहते हुए यह हेडस्कार्फ इस तरह पहनना होगा कि उनके कान खुले हुए हों, कान ढके नहीं होने चाहिए ।

यूनिफ़ॉर्म कोड नहीं बदला गया था
पिछले साल जनवरी में, एक सैन्य अदालत ने मेजर फातिमा के पक्ष में फैसला सुनाया था , लेकिन दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय रक्षा बल ने सैन्य बलों पर अपनी नीति में बदलाव नहीं किया था ।
मुस्लिम सैन्य अधिकारी ने तब देश में सामाजिक समानता की अदालत में इस कदम को चुनौती दी थी। मुकदमा इस आधार पर आधारित था कि वर्तमान सैन्य नियम धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है।

अब सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए सामान्य अनुमति
इस कानूनी लड़ाई के नतीजे में , दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय रक्षा बल (SANDF) ने इस सप्ताह अपनी यूनिफार्म वर्दी नीति में बदलाव किया है ।अब सभी मुस्लिम महिला सैनिकों और अधिकारियों को अब ड्यूटी पर रहते हुए अपने सिर को हेडस्कार्फ़ से ढंकने की अनुमति है।

SANDF के प्रवक्ता माफ़ी एमगोबोज़ी ने गुरुवार शाम 28 जनवरी को AFP को बताया कि “राष्ट्रीय रक्षा बल के ड्रेस कोड को अपडेट कर दिया गया है ताकि मुस्लिम महिलाओं को सेना में अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जा सके”।
घोषणा के बाद, मेजर फातिमा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक स्थानीय निकाय, कानूनी संसाधन केंद्र ( Legal Resources Centre ) ने सेना के ड्रेस कोड में बदलाव का स्वागत किया और कहा कि अब मेजर फातिमा द्वारा समान अधिकार अदालत में दायर मुकदमे को वापस ले लिया जाएगा।

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