नई दिल्ली: कर्नाटक हाईकोर्ट राज्य में चल रही हिजाब विवाद पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है। राज्य की छात्राएं हिजाब विवाद पर आने वाले फैसले का इंतजार कर रही थी। लेकिन हाइकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 21 फरवरी तक टाल दी है।
वहीं अभी तक, छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पहनने की अनुमति नहीं दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने छात्रों को कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने और एकजुट रहने को कहा है।
सीनियर एडवोकेट एएम डार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट की आपत्ति को देखते हुए उन्होंने 5 छात्राओं की ओर से नई याचिका दायर की है। इस याचिका पर 21 फरवरी को कोर्ट सुनवाई करेगी।
बता दे एडवोकेट जरनल ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया, जैसा कि मैंने समझा है, ये विवाद तीन व्यापक कैटेगरी में आता है। पहला विवाद पांच फरवरी के फैसले से जुड़ा है। मेरा पहला निवेदन यह है कि आदेश शिक्षा अधिनियम के अनुरूप है। दूसरा ये है कि हिजाब एक अनिवार्य हिस्सा है।
हमने यह स्टैंड लिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है। उन्होंने आगे कहा, तीसरा यह है कि हिजाब पहनने का यह अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) के लिए खोजा जा सकता है।
हिजाब के अभ्यास को संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की टेस्ट में पास होना चाहिए जैसा कि सबरीमाला और शायरा बानो (तीन तालक) मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था. यह सकारात्मक प्रस्ताव है जिस पर हम स्वतंत्र रूप से बहस कर रहे हैं।
